दिल्ली में खूब दौड़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन, अब लोगों को EV पॉलिसी 2.0 का इंतजार, जानिए क्या है AAP सरकार का प्लान

दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन नंबर प्लेट वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी संख्या में नजर आने लगी हैं। चार्जिंग स्टेशनों पर भी अब भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी शुरू की थी। उसका असर अब दिल्ली की सड़कों से लेकर पर्यावरण पर भी साफ नजर आने लगा है। वायु गुणवत्ता के लिहाज से अच्छे दिनों की संख्या में इजाफा हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल ने भी इसमें अहम योगदान दिया है।

सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक दिल्ली के बस बेड़े में 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें हों। इसके लिए डीटीसी के साथ-साथ अब डिम्ट्स भी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर जोर दे रहा है। नई मोहल्ला बस योजना के तहत चलने वाली 2 हजार बसें भी इलेक्ट्रिक ही होंगी। अब सरकार का फोकस पैसेंजर कैब्स और डिलिवरी सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक वीकल के इस्तेमाल को बढ़ाने पर है। इसके लिए ‘दिल्ली मोटर वीकल एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023’ लॉन्च की गई थी, जिसमें सभी एग्रीगेटर को अपनी गाड़ियों के फ्लीट को 1 अप्रैल 2030 तक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए टारगेट दिया गया है।