दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने 48 हजार झुग्गियों में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए विस्तृत योजना बनाने के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री पियुष गोयल को लिखा पत्र

• दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने 48 हजार झुग्गियों में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए विस्तृत योजना बनाने के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री पियुष गोयल को लिखा पत्र
• ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पाॅलिसी के तहत झुग्गी में रहने वाले लोगों को आसपास बसाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी- सतेंद्र जैन
• झुग्गियों को शिफ्ट करने के लिए विस्तृत योजना बनानी होगी, अगर रेल मंत्रालय चाहे, तो दिल्ली सरकार यह योजना बना कर दे सकती है- सतेंद्र जैन
• शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने रेल मंत्री को दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गरीबों को आशियाना दिलवाने के इस प्रयास में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया
• दिल्ली सरकार के पास 40 हजार फ्लैट हैं, जरूरत पड़ने पर इन फ्लैटों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है- सतेंद्र जैन

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2020

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने दिल्ली में करीब 48 हजार झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए विस्तृत योजना बनाने के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री पियुष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पाॅलिसी के तहत झुग्गी में रहने वाले लोगों को आसपास बसाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए विस्तृत योजना बनानी होगी और अगर रेल मंत्रालय चाहे, तो दिल्ली सरकार यह योजना बना कर दे सकती है। शहरी विकास मंत्री ने रेल मंत्री को दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गरीबों को आशियाना दिलवाने के इस प्रयास में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा झुग्गियों के संबंध में दिए गए आदेश को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पियुष गोयल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के आसपास की करीब 48 हजार झुग्गियां हटाने के आदेश दिए हैं। हमारा मानना है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान इन्हें हटाना ठीक नहीं रहेगा। जब तक कोरोना की महामारी है, तब तक इन्हें न हटाया जाए। इन्हें जब भी हटाया जाता है, हर झुग्गी वासी को पक्के मकान दिए बिना नहीं हटाया जा सकता है। इस बारे में कानून बिल्कुल साफ है। यह इनका कानूनी अधिकार भी है। इसलिए पहले इन्हें पक्का मकान दिए जाएं, इन्हें इनके नए मकान में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद ही इनकी झुग्गियां हटाई जाएं।

सतेंद्र जैन ने अपने पत्र में आगे कहा है कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ यह वादा आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने ही किया है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर दिल्ली सरकार ने इस बारे में पाॅलिसी बनाकर इन गरीबों का कानूनी अधिकार बना दिया है कि उन्हें पक्का मकान उनकी झुग्गियों के आसपास ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और केस में हलफनामा दाखिल करके दिल्ली सरकार की इस पाॅलिसी को भी स्वीकार किया है।

सतेंद्र जैन ने कहा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सबको मिल कर हर झुग्गी बस्ती के लिए उसके आसपास कोई जमीन ढूंढनी होगी, जहां इनके लिए पक्के मकान बनाए जा सकें। इसमें सभी सरकारी एजेंसियों के सहयोग की जरूरत होगी, जिस एजेंसी की जमीन होगी, उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। हर झुग्गी बस्ती को आसपास कहां बसाया जाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनानी होगी। यह योजना बनाने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। यदि आप चाहें, तो दिल्ली सरकार यह योजना बना कर आपको दे सकती है।

उन्होंने पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार के भी 40 हजार से अधिक फ्लैट हैं। इनमें से कुछ बन कर तैयार हैं और कुछ जल्द बन कर तैयार हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इन फ्लैटों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते रेलवे को पत्र भी लिखा था, लेकिन यह फ्लैट दिल्ली के बाहरी इलाकों में हैं। इन फ्लैटों को उन झुग्गी वासियों को दिया जा सकता है, जिनके आसपास कहीं भी खाली जमीन न हो और उन्हें ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पाॅलिसी के तहत मकान देना संभव नहीं हो।

मुझे बेहद खुशी है कि केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे मिल कर इसकी जल्द ही योजना तैयार करेंगे। मैं दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से गरीबों को आशियाना दिलवाने के इस प्रयास में पूरे सहयोग का भरोसा देता हूं।