नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) का विरोध कर रही है इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में इसके खिलाफ खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है, सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनपीआर और एआरसी के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया। केजरीवाल ने इस मामले पर बरसते हुए कहा कि मेरे परिवार, पूरी कैबिनेट के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। क्या हमें एनपीआर के तहत निरोध केंद्रों में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री दिखाएं कि क्या उनके पास सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हैं।केजरीवाल ने विधानसभा में विधायकों से कहा कि यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो वे हाथ उठाएं, इसके बाद दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से केवल नौ विधायकों ने हाथ उठाए।केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से 61 के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं, क्या उन्हें निरोध केंद्र (detention center) भेजा जाएगा, उन्होंने कहा कि मैं एनआरसी, एनपीआर वापस लेने के लिए केंद्र से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा 90 फीसदी लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करेंगे आप क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेज देंगे। Lead Delhi
