सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक का विरोध करेगी। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने जा रही है जिसका वह विरोध करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार 2000 से कम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पेमेंट गेटवे पर भी 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव ला रही है जिसका भी वह विरोध करेगी।
दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि सोमवार को जीएसटी काउंसिल की होनेवाली बैठक का दिल्ली सरकार विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग रिसर्च और गेटवे पेमेंट पर लगने वाले GST को लेकर होगी, जिसका वह विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोदी सरकार द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर GST लगाने का विरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दोगलेपन की सरकार है। एक तरफ मोदी सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन और कैशलैस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करती है। वहीं सभी 2000 से कम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पेमेंट गेटवे पर भी 18% GST लगाने का प्रस्ताव ला रही है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के इन दोनों प्रस्ताव का विरोध करेगी।
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